चर्चित गायिक तथा मोडल दुर्गेश थापालाई के भयो फेरी ? स्टेज कार्यक्रममा जाँदा दुर्गेशलाई यस्तो पहिलो पटक भएको हो ?
राजेश पायल राई यसरी भक्कानिँदै अस्पतालमा रोएको भिडियो भयो भाइरल, त्यो दिन कार्यक्रममा जानु अघि राजेशले आँफुलाई असहज महशुस भइरहेको भन्दै खोले रहस्य, ति युवकलाई समातेर कता लगियो ?
शुल्क बढाएको बिषयमा छलफल गर्न बीमा समितिले बोलायो हाइड्रोपावर प्रबर्द्कलाई बीमा समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीको बीमा शुल्क बृद्धि गरेको बिषयमा छलफल गर्न हाइड्रोपावर प्रबर्द्कलाई बोलाएको छ । आज ४ बजे बीमा समिति र हाइड्रोपावर प्रबर्द्कलाई छलफल गर्न बोलाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए ।
बीमा समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीको बीमा शुल्क ५ देखि ८ गुणासम्म बढाएपछि बीमा समिति र हाइड्रोपावर प्रवद्र्धकबीच द्वन्द बढेको थियो । उक्त द्वन्द कम गर्ने उद्देश्यले बीमा समितिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुलाई बोलाएको हो ।
निजी क्षेत्रका उर्जा उद्यमीहरुको संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले बीमा शुल्क घटाउन माग गर्दै बीमा समितिलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले बीमा शुल्क घटाउने निर्णय बीमा समितिले नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
यता बीमा समितिले भने बृद्धि गरिसकेको शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, इप्पानले भने शुल्क कम घटाएको भन्दै त्यसलाई आफूहरु मान्न तयार नभएको जनाएको छ ।
बीमा समितिले समसायिक बीमा शुल्क बढाउनुलाई अस्वभाविक मानिने थिएन् । तर, एकैचोटी पहिले भन्दा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म बीमा शुल्क बढाउनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ ।
बीमा समितिले बृद्धि गरेको बीमा शुल्क ५० प्रतिशत कटौती गरिसकेको जनाएको छ । तर, त्यति मात्र शुल्क कटौती गरेर नहुने इप्पानको भनाई छ । बीमा समितिको ५० प्रतिशत कटौटीको कुरा अपरेसन गर्ने बिरामीलाई सिटामोल खाएर ठिक गरेजस्तो भएको इप्पानको भनाइ छ ।
हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्न लागेको बेला फेरि बीमा समितिले ‘तगारो’ लगाउने काम गरेको छ । बीमा समितिले बीमा शुल्क अत्यधिक बृद्धि गरेपछि त्यसले हाइड्रोपावर कम्पनीको नाफा, शेयर मूल्य र लाभांश समेतलाई असर पार्ने देखिएको हो ।
बीमा समितिले निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिकामा अहिले भइरहेको भन्दा ८ गुणासम्म बृद्धि गरेको छ । यस्तो बृद्धिले हाइड्रोपावर कम्पनीले नाफा गरेको रकमको धेरै अंश बीमा शुल्क तिर्नमै खर्च हुने र त्यसले गर्दा लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि कमी आउने अनुमान गरिएको छ ।
बीमा शुल्क बढाउने बीमा समितिको निर्णय अदुरदर्शी, अन्यायपूर्ण, अराजकपूर्ण र विवेकहीन भएको इप्पानको भनाइ छ । बीमा समितिले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गर्नु ठिक नभएको इप्पानले दाबी गरेको छ । बीमा शुल्कको बृद्धिले आयोजना निर्माणको लागतमा समेत असर पार्ने देखिएको छ ।
बीमा समितिले निर्माणाधीन आयोजनाको बीमा शुल्क १५ प्रतिशतले बढाएको छ । बीमा शुल्क बढाउने बीमा समितिको निर्णयले निर्माणाधीन आयोजनालाई सबैभन्दा बढी असर पार्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।
निर्माणाधीन आयोजना (अन्डर कन्ट्रक्सन प्राेजेक्ट) का लागि १५ प्रतिशतले बीमा शुल्क बढाइयो । यसले गर्दा आयोजनाको लागत नै बढने भएको हो । १५ प्रतिशत बृद्धि गरेको बीमा शुल्कले निर्माणाधीन आयोजनालाई ट्रायपमा पार्ने काम भयो । प्राेजेक्ट नै अनफिजीबल हुने भएका छन् ।
बीमा शुल्को बृद्धिले निर्माणाधीन आयोजनाको लागत नै बढ्ने भएको छ । एक मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि करिव १५ देखि २० करोड लाग्ने गरेको छ । बीमा शुल्कको बृद्धिले आयोजनाको लागत त्यो भन्दा पनि बढ्ने छन् । बीमा शुल्कको बृद्धिको असर आयोजनामा देखिएको छ । निर्माणाधीन आयोजना अगाडि बढाउने कि नबढाउने दोधारमा प्रबर्द्क देखिएका छन् ।
निर्माणाधीन आयोजनालाई जस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई पनि बीमाको शुल्क बृद्धिले असर पार्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको बीमा शुल्क पनि बढाइएको छ । सञ्चालनमा आएका आयोजना (प्राेजेक्ट इन अपरेशन) को बीमा शुल्क पनि ३ गुणा बढाएकोले ती आयोजनाको नाफामा असर पार्ने छ ।
बीमा समितिले निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको लागत मात्र होइन्, नोक्सानी भयो भने चार महिनासम्मको दावी भुक्तानी नपाउने पनि व्यवस्था गरेको छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो अपराध भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो अपराध (क्राइम) के गर्यो भन्दा बीमा भनेको क्षतिपूर्तिका लागि गरिने हो । जस्तो लस अफ प्राेफिट भनेर रेभिन्यूको पनि बीमा गर्ने गरिन्छ । लस भयो भने ४ महिनासम्मको लागि दाबी (क्लेम) नै गर्न नपाउने भनेर पोलिसी बनायो । दाबी गर्न पाइदैंन भने बीमा गर्नुको के अर्थ भयो । उनीहरुले रिक्स (जोखिम) भयो भनेर त्यसो गरेको रे ! यस्तो नियम संसारभरि कहीं पनि नभएको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।
निर्माण भइसकेका आयोजनाका लागि पनि लस अफ प्राेफिटमा चार महिनसम्म क्लेम गर्न नपाइने भन्ने नियम बीमा समितिले बनाएको अर्का एक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ । ‘क्षतिपूर्तिको क्लेम गर्न नपाइने त्यस्तो पनि हुन्छ र !’ उनले अचम्म मान्दै भने, ‘आयोजना बिग्रियो भने एक, दुई, तीन, चार महिनासम्म त बनिसक्छ त !’
हाइड्रोपावरमा पावर हाउस बिग्रे, इन्टेक बिग्रे, कही पहिरो आउने र पेनस्टक पाइप नै फुट्यो भने पनि तीन चार महिनामा त बनिसक्छ । चार महिनासम्म लस अफ प्रोफिटको क्षतिपूर्ति नै क्लेम गर्न नपाइने भन्ने नियम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, खुला बजार अर्थनीति (ओपन मार्केट इकोनोमी) को प्रतिस्पर्धा (कम्पीटिसन) भन्दा विपरित नियम भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।
‘त्यसैले बीमा शुल्क बृद्धि अपराधपूर्ण, अन्यायपूर्ण र विवेकहीन, विवेकशुन्य छ, त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन्,’ उनले भने, ‘बीमा बृद्धिले आयोजनाकाे लागत बढ्ने र सर्वसाधारणले पाउने लाभांशमा समेत असर गर्ने छ ।’
