जेलबाट नै समाजसेवा सुरु गरे पल शाहले, जेलमा नै दुख पाएकाहरुलाई यसरी खाना बाँडेको भिडियो बन्यो भाइरल, साँच्चिकै उदार मनका धनी रहेछन् पल, कोरोनामा पनि यीनले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर धेरैलाई बचाए तर अन्तिममा आँफै फसे
हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन : हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडले असार १५ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज (असार १९ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो।
कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका ९ लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि निष्काशन गरेकोमा २ लाख ८१ हजार ७५० कित्ता मात्र बाँडफाँट भएकोले बाँकी ६ लाख १८ हजार २५० कित्ता सहित गरी कुल १९ लाख ६८ हजार २५० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। निष्काशन गरिएको कुल शेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ३९ हजार ३६५ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात ९८ हजार ४१३ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँट गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी १८ लाख ३० हजार ४७२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ। यसका साथै मेरो शेयर एप तथा वेबसाइटबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्राएनपी आईआर बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
नयाँ माैद्रिक नीतिमा सीआरआर र बैक रेट बढाउने तयारी : सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ । बजेटमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने र मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र उच्च बाह्य दबाबमा रहेको परिवेशमा चालु आवमा भएको आर्थिक वृद्धि दर नै हासिल हुन गार्हो हुने आंकलन सबैले गरेका छन् । चालु आवमा झन्डै ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन तथ्यांक विभागले गरेको छ । अहिले ऋण विस्तार उच्च दरले हुँदा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुश्लिक भएको यथार्थ हो । अहिलेको अवस्था भनेको लगानीयोग्य रकमको अभाव हो । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न झन्डै २० प्रतिशतले ऋण विस्तार गर्नुपर्ने तर्क अर्थविद्हरुले गरेका छन् । यो भनेको झन्डै १० खर्ब भन्दा बढीको ऋण थप्नुपर्ने हुन्छ । यत्रो ऋण विस्तार गर्न १२ खर्ब भन्दा बढी निक्षेप थप्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षभित्र यति ठूलो रकम बजारमा थपिने सम्भावना कम रहेको अर्थविद् एवम् बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए ।
अहिले रसिया युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वस्तुको भाउ वृद्धि भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि दैनिक बढिरहेको छ । अमेरिकी डलर झन झन बलियो हुँदै गएर भारतीय र नेपाली मुद्रा झन झन कमजोर बनिरहेको छ जसका कारण भारत र नेपालमा मुद्रास्फिति झनै बढ्न जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बजेटमा भने मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखिएको छ जुन अहिलेको अवस्थामा यो सीमामा राख्न मुश्किल पर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । त्यसमाथि हालै भारतीय रिजर्भ बैकले रिपो दर ४.४ बाट बढाएर ४.९ पुर्याएको छ । त्यसैगरी मुद्रास्फिति ४ देखि ६ प्रतिशतको रेन्जमा राख्ने जनाएको थियो तर त्यो रेन्ज पहिला नै तोडिसकेको अवस्था छ । नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँगै हुने हुँदा त्यसले नेपालको मुद्रास्फिति बढन जाने निश्चित छ जसले गर्दा सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फिति बस्न गार्हो हुनेछ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ प्रतिशत बैंक रेट हुँदा खेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ सय अर्बको एसएलएफ प्रयोग गरेको थियो । अर्ध वार्षिक मौद्रिक समीक्षामा बैंक रेट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइयो । चैत्र मसान्तसम्म ७५ सय अर्ब एसएलएफ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेको छ । एसएलएफको माग बढ्दै गएको परिदृश्यले अझै १ प्रतिशतले बैक रेट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याए पनि एसएलएफको डिमान्ड घट्ने अवस्था नदेखिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन मौद्रिक नीतिमा व्याज दर घट्ने गरी नीति आउनुपर्छ । व्याज दर बढाउने वित्तिकै आर्थिक वृद्धिमा समस्या आउँछ । व्याज दर माथि गयो भने उल्टो मुद्रास्फिति चाँहि नियन्त्रणमा आउँछ । व्याज दरलाई तल झार्यो भने आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग त गर्छ तर मुद्रास्फिति माथि गइहाल्छ । आउने मौद्रिक नीति यी कुराहरुलाई विचार गरेर नै आउने हो।
आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने छ भने मुद्रास्फिति पनि सीमाभित्र राख्नु्पर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । अहिलेको अवस्थामा सन्तुलित किसिमको मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
