काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओली ग,न्हाएर बालुवाटार गइनसक्नुभएको बताएका छन् ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको अनेरास्ववियू उपत्यका स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । नेता रावलले ओली एक नम्बर भगौडा भएको आरोप समेत लगाए ।
उनले ओलीलाई सिद्धान्त र नीतिका डल्लाले धोएर समेत पखाल्न नसकिएको भन्दै ब्यं,ग्य गरे । उनले भने, ओलीलाई सिद्धान्त र नीतिका साबुनका डल्लाले धोयौं, बिधिको डल्ला ले धोयौं ।
त्यसरी धुँदा धुँदा कयौं ड्रमका ड्रम सिद्धान्त सकिए । विधि सकिए, नीति सकिए । तर अहिले बालुवाटार ओरिपरि गैइसक्नु छैन ओली गन्हाएका छन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३१ खर्ब
लगाातार नयाँनयाँ रेकर्ड बनाउँदै अगाडि बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ । आजको वृद्धिपछि नेप्से नयाँ विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार २८.४६ विन्दुले वृद्धि भई नेप्से दुई हजार ३१५ मा पुगेको छ ।
यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ८.१७ विन्दुले वृद्धि भई ४४३.४२ मा पुगेको छ । नेप्सेको वृद्धिसँगै कारोबार रकममा समेत वृद्धि देखिएको छ । कूल २०८ कम्पनीको एक करोड ५० लाख ३५ हजार २२१ कित्ता शेयर रु छ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख ६७ हजार ७८२ मूल्यमा खरीदबिक्री भए । आजको वृद्धिसँगै बजार पूँजीकरण रु ३१ खर्ब १८ अर्ब २९ करोड ५४ लाख बराबर पुगेको छ ।
कारोबार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये आज जलविद्युत् उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ । कूल ११ उपसमूहको शेयर उकालो लाग्दा व्यापार, जीवन बीमा र लघुवित्त उपसमूहमा भने उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । जलविद्युत् ७.२ ले ओरालो लाग्दा बैंकिङ १.०१, व्यापार २३२.९७, होटेल १६.८७, विकास बैंक ११०.०१, वित्त २५.०१, निर्जीवन बीमा ७८.०५, उत्पादन ४९.८२, अन्य ६०.७६, लघुवित्त ११५.५५, जीवन बीमा २२१.०१ र सामूहिक लगानी कोष ०.०८ ले उकालो लागेको छ ।
कारोबारका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी शीर्षस्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको रु ५८ करोड १० लाख १२ हजार ६६ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै एनआइसी एसिया बैंक रु २२ करोड ९० लाख २४ हजार ८७९, सिभिल बैंक रु २० करोड ९९ लाख सात हजार ६९६, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रु १८ करोड ६९ लाख ९७ हजार ८६८, नेको इन्सुरेन्स कम्पनी रु १७ करोड १० लाख पाँच हजार ३७३, नेपाल बङ्गलादेश बैंक रु १५ करोड ८४ लाख ९३ हजार ६१४, प्रभु बैंक रु १५ करोड ६५ लाख ६१ हजार ७५८, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स रु १४ करोड ९० लाख ९३ हजार ८५१ र एभरेष्ट बैंक रु १२ करोड ४२ लाख सात हजार ७८१ बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
कारोबार भएकामध्ये कूल ११८ कम्पनीको शेयरमा वृद्धि भएको छ भने ५२ कम्पनीको शेयर ओरालो लागेको छ । यस्तै पाँच कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन देखिएन । कारोबारका आधारमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन १०, गुराँस लघुवित्त ९.९८, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ९.९८, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ९.९७, सामुदायिक लघुवित्त ९.९७, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स ९.९६, किसान लघुवित्त ९.९५, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स ९.९३, आरम्भ चौतारी लघुवित्त ९.९२ र मञ्जुश्री फाइनान्सका लगानीकर्ताले ९.९२ प्रतिशतले कमाए ।
यसैगरी युनाइटेड फाइनान्स ५.७१, मिर्मिरे लघुवित्त ३.११, नेपाल एसबिआई बैंक २.७९, रसुवागढी हाइड्रोपावर २.५८, साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी २.०६, शिवश्री हाइड्रोपावर २, एनआइसी एसिया ऋणपत्र १.९६, सनराइज बैंकको ऋणपत्रका लगानीकर्ताले १.८६ प्रतिशतले गुमाए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्काे सुनुवाइ सोमबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
