काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पछि कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका धेरै बेरोजगार भएका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठुलो सिने उद्योग मानिएको बलिउडमा पनि धेरै जना बेरोजगार भएर आम्दानीका लागि २ नम्बरी बाटो रोज्न थालेका छन् ।
हालै, महाराष्ट्रको मुम्बई प्रहरीले यस्तै कार्यमा संलग्न कलाकारलाई समातेको छ । मुम्बईको उपनगर गोरेगाउँमा पाँच तारे होटेलमा कोठीको व्यापार भइरहेको पर्दाफास गरेको छ ।
यस घ’टनामा प्रहरीले एक बलिउड अभिनेत्री सहित तीन यु’वतीहरुलाई प’क्राउ गरेको छ । प्रहरीले आरोपितको बिरूद्ध भारतीय संहिता ९आईपीसी० को व्यापार ९रोकथाम० कानून अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको हो ।बलिउड चर्चित अभिनेत्री र डान्सरहरु प’क्राउ परेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ तर को हुन् भन्ने नाम खुलाएको छैन । मानवअधिकारको रक्षाका लागि उनीहरुको नाम गोप्य नै राखिने प्रहरीको दावी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
जडीबुटी कृषकलाई एक लाख बिरुवा वितरण गरिने
नाङ्गा डाँडापाखालाई हरियालीसँगै आयमूलक बनाउनका लागि एक लाख जडीबुटीको बिरुवा वितरण गरिने भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले कृषकलाई आयआर्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले नर्सरी स्थापना गरेर बिरुवा वितरण गर्न लागेको हो ।
कार्यालयले षडानन्द नगरपालिका–१३ भिरथाप्लामा दुई हजार ४५० मिटर उचाइमा करीब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका जडीबुटीको बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । यहाँ उत्पादन भएका बिरुवा सामुदायिक वनका नाङ्गापाखा तथा स्थानीयवासीका निजी जमीनमा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो, “यस जिल्लाको माथिल्लो भेगमा जडीबुटीको सम्भावना धेरै राम्रो छ, स्थानीयवासीले पनि कतिपय ठाउँमा आफैँ तथा कार्यालयको सहयोगमा व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्, यसलाई अझ विस्तार गर्नका लागि उच्च भागमा हुने जडीबुटीको बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गर्ने योजनामा छौँ ।”
कच्चापदार्थको अभावमा पटपटेको तेल निकाल्ने उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले यसको खेतीमा समेत जोड दिएको कार्यालयको भनाइ छ । ती उद्योगलाई पुग्ने कच्चापदार्थ पुग्ने गरी पटपटेको खेतीको विस्तारमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “कच्चापदार्थको अभावमा वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरु धराशयी बन्दै गएको जानकारी आएको छ, विशेष गरेर यहाँ पटपटेको तेल निकाल्नका लागि लाखौँ लगानी गरेर स्थापना भएका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा छन्, यी उद्योगलाई कच्चापदार्थको कमी हुन नदिनका लागि पटपटेको खेतीलाई विस्तार गर्ने कार्यालयको लक्ष्य छ”, प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
कार्यालयको पहलमा विभिन्न ठाउँलाई पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरेर जडीबुटीको विस्तार गरिएको छ । प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत नर्सरी स्थापना गरेर लोडसल्ला, पाखनवेत, पटपटेलगायत एक लाख बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई वितरणको तयारी गरिएको छ । कार्यालयले रु २० लाख लागतमा नर्सरीको स्थापना गरेको हो । यसलाई थप विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालयको भनाइ छ । खेती विस्तारले कच्चापदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योगलाई सहजता हुने स्थानीय जडीबुटी किसान दाजुङ्बु शेर्पाले बताउनुभयो ।
किसान शेर्पाले भन्नुभयो, “हाम्रो भेगका स्थानीयवासीले जडीबुटीमा आधारित व्यवसाय तथा उद्योग स्थापना गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्, तर कच्चापदार्थको अभावका कारण कतिपय उद्योग बन्द भएका छन् । कार्यालयले थालेको यो अभियानले त्यस्ता उद्योगलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।”
मूल्यमा गिरावट आएपछि पछिल्लो समयमा जडीबुटीको उत्पादनमा पनि केही कमी आएको स्थानीय जडीबुटी कृषक बालकृष्ण राईले बताउनुभयो । मूल्यमा घटबढ हुँदा उत्पादनमा पनि असर परेको उहाँको भनाइ छ । “विगतका वर्षको तुलनामा उत्पादनमा पनि कमी हुँदै गएको छ, गत वर्ष जिल्लाबाट दुई हजार मन चिराइतो बाहिर गएको थियो तर मूल्यमा गिराबट आएपछि कृषक निरुत्साहित भएका छन्, यस वर्ष करीब एक हजार ५०० क्विन्टल हाराहारीमा मात्र उत्पादन भएको छ, सतुवाको पनि उत्पादन त्यस्तै छ, वर्षेनि घट्ने क्रममा छ, यस वर्ष त्यही १० क्विन्टल जति गाना र दुई लाख जति बिरुवाबाहिर निकासी भएको तथ्याङ्क छ”, व्यवसायी राईले भन्नुभयो ।
भोजपुरको माथिल्लो भेगमा चिराइतो, सतुवा, सेतक चिनी, शक्ति गुम्बा, पदमचाल, वन मूला, वन लसुन, टिमुर, किम्बु, भुत्केस, बुढो ओखती, लोडसल्ला, विखुम्बालगायत जडीबुटीको खेती गर्दै आएका छन् । यहाँको माथिल्लो भेग तिम्मा, किमालुङ, हेलौछा, मझौले, सुन्तलेलगायतका ठाउँमा यीबाहेकका अन्य धेरै प्रजातिका जडीबुटी पाउने भए पनि पहिचान गर्न समस्या हुने गरेकाले सरकारले यसको खोजी गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
पकेट क्षेत्र घोषणा भएपछि यहाँ विभिन्न जातका बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन भए पनि बजार मूल्य थाहा नपाउँदा उनीहरु समस्यामा परेका हुन् । जडीबुटीको बजार मूल्यको विषयमा ज्ञान नहुँदा विचौलियाले त्यसको लाभ लिने गरेको कृषकको भनाइ छ । सरकारले जडीबुटीको मूल्य तोकिदिएमा बिक्री वितरणमा सहजता हुने कृषक बताउँछन् ।
स्थानीयवासी जडीबुटी व्यवसायी मानबहादुर राईले भन्नुभयो, “हामीले धेरै बहुमूल्य जडीबुटीको खेती गरिरहेका छौँ, उत्पादन पनि राम्रो छ तर बजार मूल्यको ज्ञान नहुँदा समस्या छ, मेरो बुझाइमा हामी कृषकले बिक्री गरेको वस्तुबाट ३२ प्रतिशतमात्र लाभ पाउँछौँ भने ६८ प्रतिशत लाभ ठूला व्यापारीले लिने गरेको अवस्था छ, यसको निराकरण सरकारबाट हुन आवश्यक छ ।”
यो पनि पढ्नुहोस्
‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ निर्माणमा सक्रियता
सरकारले ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । अभियानअन्तर्गत सरकारले २०७३ वैशाख २७ गतेदेखि एकातिर बालबालिकालाई सडकसम्म आउन नदिन परिवारमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अर्कोतिर सडकमा आएका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त बनाउने सकारको लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार चालु आव गत साउनदेखि माघको पहिलो हप्तासम्म सडकबाट १७२ जना (१५४ बालक र १८ बालिका) बालबालिका उद्धार गरिएको छ । अभियान शुरु भएदेखि हालसम्म एक हजार ६४८ जना (१,४३५ बालक, २१३ बालिका) बालबालिकाको उद्धार गरी परिवारमा पुनर्मिलन, सुधार केन्द्र र बालगृहमा राखिएको छ । एक हजार ६४८ मध्ये ५५ प्रतिशत परिवारमा पुनर्मिलन, ३५ प्रतिशतलाई सुधार केन्द्रमा र १० प्रतिशतलाई बालगृहमा राखिएको परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
उद्धार गरिएका करीब ९० प्रतिशत बालबालिकाले लागुऔषध सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ । लागुऔषधमा लागेका बालबालिकालाई करीब दुई वर्ष सुधार केन्द्रमा राखेर परिवारमा नै पुनर्मिलन गर्ने गरिएको छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको सहकार्यमा काठमाडौँबाट शुरु भएको अभियान अहिले सडक बालबालिका बढी भएका शहर कास्की, सुर्खेत, रुपन्देही, इटहरी, विराटनगर र नारायणघाटमा समेत सञ्चालन गरिएको छ ।
“अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा बालबालिका छन् भनेर जाने हो भने दिउँसोमा देखिँदैन । दुई÷तीन वर्षदेखि रातिको समयमा उद्धार गर्ने गरिएको छ, उद्धारपछि पनि केही बालबालिका सडकमा देखिए भन्ने छ, तीमध्ये केही बालबालिका नयाँ छन् । गत वर्ष १६५ नयाँ बालबालिका र २१७ पुरानै वा पुनः सडकमै पुगेकालाई उद्धार गदिएको थियो”, प्रवक्ता चन्दले भन्नुभयो । परिषद्का अनुसार एकथरी बालबालिका आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न बाध्यात्मक परिस्थितिमा सडकमा आउँछन् भने अर्को राति सडकमा नदेखिने तर दिउँसोको समयमै बाबुआमाले नै सडकमा माग्न पठाउने गरेको पाइएको छ ।
प्रवक्ता चन्दले भन्नुभयो, “अहिले दिउँसोतिर सडकमा माग्ने तर राति सुत्ने बस्ने व्यवस्था भएका बालबालिका देखिएका छन्, छोराछोरीसहित आमाबाबु पनि सडकमै माग्ने गरेको पाइएको छ, सरकारको सडक मानवमुक्त बनाउने लक्ष्य छ, त्यसअनुसार आमाबाबुकै व्यवस्थापन भयो भने पूर्णरुपमा सडक बालबालिकामुक्त हुन सक्छ ।”
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (४) मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवजीवन सरोकार समाजका अध्यक्ष दुर्गानाथ दाहालले सडक मानवमुक्त बनाउने भनेर सरकारले सडकबाट बालबालिकालाई उठाएर एउटा कोठामा लगेर राख्नेभन्दा उनीहरुलाई आयआर्जनमा लगाउन सकेको खण्डमा मात्रै दीर्घकालीन समाधान हुने तर्क गर्नुहुन्छ ।
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ मा सडक बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सडकमा आएका बालबालिकाको उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण केन्द्र राख्ने एवं परिवारमा पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पारिवारिक सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श गर्नेजस्ता कार्य समावेश गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले, “सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२” जारी गरी तत्कालीन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको संयोजनमा विसं २०७३ वैशाखदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकाको उद्धार, मनोविमर्श, सामाजिकीकरण, पारिवारिक पुनःएकीकरण, संस्थागत पुनःस्थापनालगायत आवश्यक तालीम प्रदान गर्नेजस्ता कार्य सञ्चालन गरेकामा सो कार्य हाल राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सक्रियताका साथ निरन्तरता दिइरहेको छ ।
राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७७ को अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आव २०७७÷७८ भित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने नीति लिइएको सन्देश दिनुभएको थियो । यो कार्यक्रम शुरु भएदेखि २०७७ असार मसान्तसम्ममा एक हजार २३५ बालक र १९८ बालिका गरी जम्मा एक हजार ४३३ बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गरिएको थियो । ती बालबालिकामध्ये जातिगत आधारमा सबैभन्दा बढी आदिवासी÷जनजातिका ६७३ जना (४७ प्रतिशत), ब्राह्मणा÷क्षेत्री ४०७ जना (२८ प्रतिशत), दलित २७१ जना (१९ प्रतिशत ), मधेशी ७२ जना (५ प्रतिशत) र अन्य १० जना (१ प्रतिशत) रहेको छ । तीमध्ये ९७५ जना बालबालिकाको (६८ प्रतिशत ) दुवै बाबुआमा जीवित रहेको र १७२ जनाको (१२ प्रतिशत) दुवै बाबुआमाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ ।
ती बालबालिका अधिकांश काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरि वा नजिकका जिल्लाका बढी रहेका छन् । यसबाहेक भारतबाट आएका बालबालिका ३० जना (२ प्रतिशत) रहेका छन् । उद्धार गरिएका कूल बालबालिकामध्ये हाल सम्पर्क गृहमा रहेका २५५, सामाजिकीकरण केन्द्रहरूमा रहेका ९९ जना, विभिन्न बालगृहमा संरक्षणमा रहेका ५० जना, पारिवारिक पुनःएकीकरण भएका ८१०, विभिन्न तालीममा पठाइएका १८४ र तालीम पूरा गरी काममा संलग्न रहेका ५९ रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जम्मा ५७४ बालबालिका (बालक ४६५ र बालिका १०९) उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । तीमध्ये प्रदेश १ का १८ सुनसरीमा, गण्डकी प्रदेशका २७ पोखरामा र कर्णाली प्रदेशका १८ सुर्खेतमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
