काठमाडौं– सुल्झिएको भनिएको अभिनेत्री सुष्मा कार्कीको वि.वाद झन् बल्झिएको छ । दरबारमार्गको नाइट क्लब लन्डन पबमा अभिनेत्री स्वेता खड्का, उनकी बहिनी आरती खड्का र युटुबर उत्सव रसाइलीबाट आ.क्रम.णमा परेकी सुष्मा आइतबार आफूले न्या.य नपाएको भन्दै अभिनेत्री महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेकी छिन् ।
हाम्रो कला टिभीसँगको विशेष कुराकानीमा उनले स्वेताको पोल खोल्नेदेखि उनको माझी वस्तीसँग जोडिएको समाजसेवामाथि प्रश्नसमेत गरेकी छिन् । स्वेतको राति एउटा, दिउँसो अर्कैै रुप रहेको उनले खुलाएकी छिन् ।
मिलापत्र भयो भनिएको विवादलाई लिएर सुष्मा फेरि किन पुगिन् प्र.हरी कार्यलय ? स्वेतामाथि उनका प्रश्न र आरोपहरु के के हुन् त ?
बाँकी भिडियोमै हेर्नुस् विशेष कुराकानी :
Read More
जम्मा ३ लाखमा यस्तो मज्जाको घर, भिडियोमा हेर्नुहोस् पूरा विबरण
Read more
कर्मचारीको मागप्रति सकारात्मक छौँ : मुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको शुरु तलब स्केल पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्नेलगायत मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारबाट पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका केही कार्यालयमा अझै पनि सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केल पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने मागप्रति उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशभित्रका कार्यालयमा सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केल कहाँ कहाँ उपलब्ध भएको छैन हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, हामी पनि हेछौँ र तत्काल पूरा गर्न पहल गछौँ ।”
मुख्यमन्त्री गुरुङले श्रमिक सङ्घका कतिपय माग लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनिसकेकाले तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने भए पनि सोका बारेमा आगामी दिनमा थप छलफल गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्घले राज्यकोषबाट तलब खाइरहेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी लोकसेवा खुला गराई एकपटकका लागि स्वतः स्थायी गर्न पहल गर्ने र निजामती कर्मचारीको समायोजन तथा पदस्थापना गर्दा करार र अस्थायीलाई नहटाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष हरि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले तोकेको शुरु स्केल पारिश्रमिक लागू गर्न तथा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन, सम्पूर्ण अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी उपदान र औषधि उपचार खर्च कानून बनाइ सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी सङ्घले सरकारी कार्यालयमा ठेकेदारीबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रथा तत्काल अन्त्य गरी कार्यालयलाई कर्मचारी आवश्यक भएमा कार्यालयबाट नियुक्ति दिई भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन र कार्यालय समयभन्दा बढी समय काम गरेमा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको सङ्घका प्रदेश सहइञ्चार्ज गुण्डा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
