काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
फैसला पढेर सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिए । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु भई यही फागन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।
त्यस्तै प्रचण्ड – नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लोकतन्त्रको जित भनी टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष नेपालले भने – ‘अदालतले लोकतन्त्रको जित गराएको छ । यो नेपाली जनताको पनि जित हो ।’ प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने निर्णय गरेर अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला गरेको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशज्यूहरुको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको छ । आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई उहाँहरुले सहि ढंगले अगाडि सार्ने काम गर्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘यो अत्यन्तै प्रशंसनिय काम भएको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु जो आन्दोलनमा उत्रीनु भएको थियो, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै वर्ग तहका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपाको तर्फबाट । यसमा म अत्यन्तै खुशी व्यक्त गर्दछु ।’
त्यस्तै अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरिदिएपछि नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतप्रति जनताको विश्वास बढेको बताएका छन् । चितवनमा रहेका प्रचण्डले पुनःस्थापनाको फैसला आएपछि प्रचण्ड खुसी देखिएका थिए ।
राजनीति सहमतिको बाटोबाटै अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेका छौं। सार्वजनिक रूपमा गरिएका प्रतिवद्धताभन्दा बाहिर हामी जाँदैनौं। केपीसँग सहमति हुँदैन। केपीसँग कुनै सहमतिको सम्भावना छैन भन्दै प्रतिकृया दिएका छन्।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको खुसी साट्न पाएकोमा उनी खुसी छन्। मंगलबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने बताएका थिए। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए।
त्यसपछि पुसको ९ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका प्रचण्ड–नेपालले अन्ततः चितवनबाटै आन्दोलनलाई विजय सभामा बदलेर सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रचण्ड–नेपाल विजय जुलुसमा सहभागी भएर सम्बोधन गर्नेछन्।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “यो असंवैधानिक र प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ।
अदालतबाट बदर भइसक्यो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। नदिए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
उनले राष्ट्रपतिको हकमा अहिले नै आफूहरूले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नठान्ने बताए।
“प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई रक्षा गर्ने र त्यसअनुसार चल्ने काम उहाँले गर्नुभएको देखियो। त्यही पनि राष्ट्रपतिको बारेमा अहिले हामी टिप्पणी गर्दैनौँ,” उनले भने। श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्।
पूर्वसभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानाले पनि सर्वोच्च अदातलको निर्नञको स्वागत गरेका छन्।”ठूलो विघ्नबाट देश बच्यो, ठूलो अस्थिरताबाट जोगियो,” उनले भने, “अब नेताहरू मेलमिलापमा फर्किनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतसँग यो फैसलाबाहेक अरू विकल्प पनि थिएन।”
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले अदातलको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।भारतको एउटा अस्पतालमा भर्ना भएका उनले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खँदै गर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर भएको र सर्वोच्च अदालतले नेपाली लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैँ भएको ट्विटरमा लेखेका छन्।
