काठमाडौ । भाइरल जोडी बखत र प्रतिभाको बारेमा अहिले फेरी सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सुरु भएको छ । एउटा यस्तो अचम्मको जोडीको अनपेक्षित वियोग भए पछि फेरी चर्चा सुरु भएको हो । उनीहरुको डिभोर्सको खबरले शुभचिन्तकहरु समेत चिन्तित भएका छन् । बच्चा भन्दा पनि सानो श्रीमान् भएका कारण यो जोडी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित थियो । बखतले सार्वजनिक रुपमा आफुहरुको कुरा सार्वजनिक गरेको भएपनि प्रतिभाले भने केही बोलेकी थिइनन् । तर अहिले पहिलो पटक प्रतिभाले पनि सम्बन्ध विग्रिएको खुलासा गरेकी छन् ।
उनले अब बखतसंग बस्न नसक्ने बताएकी छन् ।प्रतिभाको यस्तो कुरा सार्वजनिक भएपछि फेरी दुवै जनालाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल भएको छ । छलफलमा पनि एक अर्कालाई गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिभाले बखत आफै छोडेर जाने अनि प्रतिभाले छोडेर गै भन्दै बे इ ज्ज त गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनीहरुको कुरा सुन्दा सानो असमझदारीले सम्बन्ध विग्रिएको बुझ्न सकिन्छ ।
उनीहरुले यो भेटमा नयाँ कुरा पनि खुलासा गरेका छन् । जतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए त्यती बेला उनीहरुको विवाह नै नभएको बताएका छन् । केही समय संगै बस्ने सम्झौता गरेर काठमाडौ गएको उनीहरुले स्वीकार गरेका छन् । बखतले अनावश्यक रुपमा आफ्ना बारेमा गलत कुरा युट्युवमा भाइरल गरेको प्रतिभाको आरोप छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रोत्साहन अभियानले बाँझो जग्गा खेतीयोग्य बन्दै
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले लगातार दुई वर्ष बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने अभियान चलाएसँगै बाँझो जग्गा खेतीयोग्य बन्दै गएको छ । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि लामो समयदेखि बाँझो रहेका जग्गामा पुनः खेतीपाती शुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाभित्र दुई वर्षदेखि बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने, उत्पादन वृद्धिसँगै आत्मनिर्भरता बढ्ने, किनेर खानेभन्दा पनि बिक्री वितरण गरेर खाने बानीको विकास हुनुका साथै विशेषगरी आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भरतामा जोड दिने मुख्य उद्देश्यले गत वर्षको बन्दाबन्दीका समयबाट अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।
“गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ७३४ रोपनी बाँझो रहेको जग्गामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरिएको थियो”, अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “गत आवमा उक्त अभियानमा ३३४ कृषक सहभागी हुनुभएको थियो भने रु छ करोडभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भएको थियो ।”
गाउँपालिकाले चालु आवका लागि पनि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्नका लागि लगातार दुई वर्षसम्म बाँझो रहेको जग्गामा खेती गर्ने किसानले सम्बन्धित वडाबाट प्राप्त हुने फारम, खेती गर्ने जग्गाको लालपुर्जा, लिजमा लिएको भए सम्झौता र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।
गत आवमा प्रोत्साहन रकम पाएको जग्गामा पुनः खेती गरेमा रकम दिइने छैन । प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्न गत वर्ष प्रोत्साहन प्राप्त गरेको व्यक्तिले भने दुई वर्षअघिदेखिको बाँझो जग्गामा खेती गरेमा उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नै जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजार र भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजार ५०० का दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार धानका लागि न्यूनतम दुई रोपनी, कोदोका लागि न्यूनतम एक रोपनी र दलहन वा तरकारीका लागि न्यूनतम एक रोपनी जग्गाको क्षेत्रफल हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यविधिअनुसार भए÷नभएको र अनुदान दिन आवश्यक रहे÷नरहेको छानबिन अनुगमन समितिले गर्ने र प्रक्रियाबमोजिम आएका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका पाँच वडाभित्र झण्डै छ हजार रोपनी जग्गा बाँझो रहेकामा गत आवमा एक हजार ७३४ रोपनी जग्गामा खेती भइसकेको छ । चालु आवमा पनि यस अभियानमा किसानको उत्साहजनक सहभागिता रहने दाबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अनुदानको रकम हत्याउन फर्जी किसानहरुको होडबाजी
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पर्सामा रहेको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (तरकारी जोन) ले किसानहरुलाई तरकारी खेतीका लागि ५० प्रतिशत अनुदान रकम दिन थालेपछि सो रकम हत्याउन नक्कली किसानहरुमा होडबाजी चलेको छ ।
कार्यालयले तरकारी जोनअन्तर्गत पर्साको पोखरीया नगरपालिका वडा नं २, ३, ४ र ७, बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं १, ५, ६, ७ र ९, कालिकामाई गाउँपालिका–१ र जगरनाथपुर गाउँपालिका–५ मा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेती गर्ने किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान रकम दिन थालेपछि उक्त गाउँका केही मानिस नक्कली किसान बनेर उक्त रकम हत्याउन फर्जी प्रस्ताव दिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले दिएको अनुदान रकम हत्याउन कतिपय स्थानीयवासीले नक्कली किसान समूह गठन गरी फर्जी प्रस्ताव दिने गरेको स्वीकार्दै कार्यालयका परियोजना प्रमुख रोशन अधिकारीले राससलाई भन्नुभयो, “अनुदान रकम पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने किसान समूहको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सेटेलाइटको माध्यमबाट खेती गर्ने क्षेत्र हेर्ने, चार किल्ला प्रमाणित गर्ने, जग्गाको नक्सा हेर्ने, तरकारी खेती गरेको छ छैन भन्ने यकिन गरेरमात्र रकम दिने गरिन्छ ।”
ती चार पालिकामा ७८ किसान समूह र ७५ निजी उद्यमीहरु रहेका छन् । समूहमा आबद्ध किसानलाई अनुदानको रकम दिनुभन्दा अगावै सो ठाउँको स्थलगत अनुगमन, जग्गाको लालपुर्जालगायतका आवश्यक कागजात भएमात्र उक्त अनुदानको रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो अनुदानको रकम हत्याउन स्थानीवासीले नक्कली किसान समूह खडा गरी फर्जी प्रस्ताव दिने गरेकाले वास्तविक किसानलाई समस्या पर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्राथमिकतामा परेका उक्त पालिकाहरुमा सात बालीमध्ये पाँच बालीको छनोट प्रक्रिया सम्बन्धमा कार्यालयले यो वर्ष तरकारी बालीको कार्यक्रम राखेको छ । आगामी वर्षदेखि सोको क्षेत्रफल र कार्यक्रम बढाउँदै जाने कार्यालयले नीति लिएको छ । कार्यक्रम लागू भएका पालिकाहरुमा किसानहरुले तरकारी खेती गरी थप आर्थिक लाभ लिन थालेका छन् ।
